दलितको अधिकार तथा विकाससम्बन्धी विधेयक, २०८३ माथिको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत – महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आयोजनामा आज कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा ‘दलितको अधिकार तथा विकाससम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथि छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

कार्यक्रममा दलित समुदायको अधिकार, सम्मान, समानता र समग्र विकासका लागि प्रस्तावित विधेयकका प्रावधान, कार्यान्वयनका चुनौती तथा आवश्यक कानुनी व्यवस्थाबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो।

कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै मन्त्री बादीले नेपालको संविधानको धारा ४० मा प्रत्याभूत दलित समुदायका मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। संविधान जारी भएको ११ वर्ष बितिसक्दा पनि दलित समुदायका अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले विधेयक निर्माण प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सरकार सकारात्मक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।

प्रस्तावित विधेयकमा दलित विकास प्राधिकरण गठन, राज्यका निकायमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व अभिवृद्धि, परम्परागत कला तथा सीपको संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच विस्तारलगायतका विषय समेटिएका छन्।

आफू पनि दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बादीले दलित समुदायले भोग्दै आएका विभेद, अपमान र संघर्षलाई नजिकबाट बुझेको बताउनुभयो। उहाँले दलित समुदायले मागेको कुरा दया वा विशेष कृपा नभई संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार, सम्मान र न्याय भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

“कानुन बनाएर मात्र समाज परिवर्तन हुँदैन, कानुनसँगै हाम्रो सोच, व्यवहार र संस्कार पनि परिवर्तन हुनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री जीत बहादुर मल्लले विधेयकले दलित समुदायको हक कार्यान्वयन गर्न कानुनी आधार प्रदान गरेको बताउनुभयो। 

कार्यक्रममा सहभागी दलित समुदायका अग्रज, अधिकारकर्मी, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूले विधेयकलाई थप व्यावहारिक, प्रभावकारी र समुदायमैत्री बनाउन विभिन्न सुझाव तथा धारणा प्रस्तुत गरेका थिए। प्राप्त सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी विधेयकमा समेट्न सकिने विषयलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रियामा अघि बढाउन पहल गर्ने मन्त्री बादीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, दलित समुदायका अग्रज, अधिकारकर्मी, नागरिक समाज तथा सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो।

कार्यक्रमको समन्वय तथा सहजीकरण कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय र दलित महिला संघ (फेडो) ले गरेका थिए।

खबरपाटी