लोकतन्त्रमा राज्यको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको जनताको विश्वास हो । तर जब त्यही राज्य शक्तिको प्रयोग नागरिकमाथि घातक रूपमा भएको आरोप सार्वजनिक हुन्छ, विश्वास नै सबैभन्दा पहिला घाइते हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम BBC ले सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनले गत वर्ष सेप्टेम्बर ८ मा काठमाडौँमा भएको ‘Gen Z’ प्रदर्शनका क्रममा निहत्था युवामाथि घातक गोली चलाउन आदेश दिइएको दाबी गरेको छ।
BBC को ‘Eye Investigations’ टोलीले हेरेको आन्तरिक प्रहरी कागजातमा कर्फ्यु लागू भएपछि “आवश्यक बल प्रयोग गर” भन्ने निर्देशन दिइएको उल्लेख छ। स्रोतहरूका अनुसार “Peter 1” कोड नाम प्रयोग गर्ने व्यक्ति तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुबेर खापुङ रहेको बताइएको छ। खापुङले आदेश दिएको कुरा अस्वीकार नगरे पनि, नेपाल प्रहरीले भने सरकारको सुरक्षा समितिबाट अनुमति पाएपछि र अन्य सबै विकल्प प्रयोग गरिसकेपछि मात्रै कानुनअनुसार घातक बल प्रयोग गरिएको दाबी गरेको छ।
तर यहाँ मूल प्रश्न कानुनी प्रावधानको मात्र होइन,नैतिकताको पनि हो।
१९ जनाको ज्यान जाने घटनामध्ये एक जना विद्यालयको पोशाक लगाएका किशोर थिए, जो भीडबाट टाढा जाँदै गर्दा टाउकोको पछाडि गोली लागेर मारिएको BBC को रिपोर्टमा उल्लेख छ। यदि तथ्य यही हो भने, राज्य संयन्त्रको निर्णय प्रक्रियामा कहाँ चूक भयो? भीड नियन्त्रण र घातक बल प्रयोगबीचको सीमारेखा किन यति छिटो पार गरियो?
‘Gen Z’ प्रदर्शनहरू राजनीतिक भ्रष्टाचारप्रति युवाहरूको आक्रोशको परिणाम थिए। युवा पुस्ताले प्रश्न उठायो— पारदर्शिता कहाँ छ? जवाफदेहिता किन कमजोर छ? तर प्रश्न उठाउने आवाजलाई गोलीले जवाफ दिनु लोकतान्त्रिक अभ्याससँग कति मेल खान्छ?
लोकतन्त्र केवल निर्वाचनबाट सीमित हुँदैन; त्यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विरोध प्रदर्शनको अधिकार र राज्य शक्तिको सन्तुलित प्रयोगमा पनि निर्भर हुन्छ। जब अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यस्ता घटनाहरू उजागर हुन्छन्, देशको छवि मात्र होइन, संस्थागत विश्वसनीयतामाथि पनि असर पर्छ।
अब आवश्यकता आरोप–प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय छानबिनको छ। दोषी जोसुकै भए पनि कानुनअनुसार जिम्मेवारी तय हुनु लोकतन्त्रको आधार हो ।
किनकि अन्तत : प्रश्न एउटै छ
राज्य शक्तिको प्रयोग नागरिकको सुरक्षा लागि हो कि नागरिकको आवाज दबाउन?
यदि यस प्रश्नको स्पष्ट र न्यायपूर्ण उत्तर दिन सकिएन भने, इतिहासले यो घटनालाई केवल एक दिनको दुर्घटना होइन, लोकतान्त्रिक मूल्यमाथि परेको गहिरो दागको रूपमा सम्झिनेछ।